बारामती के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पुजारी के समक्ष अधिवक्ता विशाल विजयकुमार बर्गे ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। दिए गए विवरण में मित्रों के बीच ₹75,000 का ब्याज-मुक्त ऋण और नोटरी समझौता बताया गया है। चुकौती का चेक लौटने के बाद कानूनी नोटिस देकर मुकदमा दायर किया गया।
बचाव पक्ष ने पहले ही रकम चुकाने और पुराने चेक के दुरुपयोग की बात कही। विवरण के अनुसार शिकायतकर्ता के वकील ने स्वीकार किए गए हस्ताक्षर, नोटरी दस्तावेज़, नोटिस का उत्तर और स्टॉप पेमेंट अथवा शिकायत के अभाव पर तर्क रखे।
उपलब्ध विवरण के अनुसार न्यायालय ने शिकायतकर्ता का पक्ष स्वीकार कर कारावास, जुर्माना और मुआवज़े का आदेश दिया। संबंधित प्रभात की कतरन नीचे उपलब्ध है।


