
मामलों की रिपोर्ट
चेक बाउंस मामले में ₹75,000 मुआवज़े का आदेश
५ सितंबर २०२४ के निर्णय के उपलब्ध विवरण में एक माह का कारावास, ₹1,000 जुर्माना और ₹75,000 मुआवज़े का आदेश बताया गया है।
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बारामती और पुणे ज़िले में कानूनी सेवाएँ
अधिवक्ता विशाल विजयकुमार बर्गे मूलतः बारामती के हैं। उनकी स्कूली शिक्षा बारामती के टेक्निकल स्कूल में हुई। उन्होंने सातारा और पुणे में एलएलबी की पढ़ाई की और प्रथम श्रेणी प्राप्त की। वर्ष २००६ में पुणे विश्वविद्यालय से एलएलएम प्रथम श्रेणी में पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता अधिवक्ता विजयकुमार बर्गे के साथ बारामती में वकालत शुरू की।
२००६ से २००९ के बीच उन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए एलएलबी की निःशुल्क कक्षाएँ लीं। कानूनी पढ़ाई को व्यावहारिक न्यायालयीन कार्य से जोड़कर मार्गदर्शन देना उनके शिक्षण का हिस्सा रहा है।
फर्म द्वारा उपलब्ध जीवन परिचय के अनुसार, २७ जुलाई २००६ को उनका चयन भारतीय सेना के Judge Advocate General (JAG) पद के लिए हुआ था। पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने बारामती में वकालत जारी रखने का निर्णय लिया।
उन्होंने दीवानी और आपराधिक मामलों के साथ हाई-प्रोफ़ाइल तथा राजनीतिक व्यक्तियों से संबंधित मामले भी संभाले हैं। फर्म की जानकारी के अनुसार, २००६–२०२६ में उन्होंने हज़ारों मामलों में सफलता प्राप्त की और मोटर दुर्घटना दावों में पक्षकारों को कुल करोड़ों रुपये का मुआवज़ा दिलाया। विशिष्ट मामलों की उपलब्ध समाचार कतरनें समाचार गैलरी में हैं।
बर्गे एंड बर्गे एसोसिएट्स के माध्यम से उन्होंने किसानों को ज़मीन, संपत्ति, दीवानी न्यायालय और तहसीलदार संबंधी मामलों में सहायता दी है। इसमें विभाजनपत्र, दानपत्र, संपत्ति पंजीकरण, उत्तराधिकार दस्तावेज़, ज़मीन खरीद, रास्ते के विवाद और आवागमन के अधिकार शामिल हैं।
वे कंपनियों, बैंकों और महाविद्यालयों के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं और उनके कानूनी प्रश्नों व संबंधित कार्यवाही में सहायता देते हैं।
वे विधि विद्यार्थियों को व्यावहारिक कामकाज का मार्गदर्शन देते हैं और नए अधिवक्ताओं के विकास में योगदान करते हैं। वकील, न्यायाधीश, सरकारी वकील और कानूनी सलाहकार बनने के इच्छुक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन उनका प्रमुख कार्य है।
वे तैयारी, कानून के गहन अध्ययन, प्राकृतिक न्याय और उचित मामलों में समझौते से विवाद सुलझाने को महत्त्व देते हैं। पक्षकारों के हित तथा समाज में शांति, समानता और न्याय उनके कार्य का आधार हैं। दिए गए परिचय में उन्हें बारामती में अधिक पेशेवर शुल्क लेने वाले वकीलों में बताया गया है; अपने मामले का शुल्क सीधे पूछें।

मामलों की रिपोर्ट
५ सितंबर २०२४ के निर्णय के उपलब्ध विवरण में एक माह का कारावास, ₹1,000 जुर्माना और ₹75,000 मुआवज़े का आदेश बताया गया है।
पूरा लेख पढ़ें ↗मध्यस्थता
अधिवक्ता सुप्रिया बर्गे के पहचान-रहित अनुभव विवरण में न्यायालय द्वारा भेजी गई मध्यस्थता और सहमति से समाधान का वर्णन है।
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मामलों की रिपोर्ट
नवराष्ट्र की रिपोर्ट में पूर्व सरपंच और ग्रामसेवक के बरी होने का उल्लेख है।
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कानूनी जागरूकता
४ फरवरी २०२५ को विशाल बर्गे ने आपराधिक कानून और सुप्रिया बर्गे ने POCSO पर मार्गदर्शन दिया।
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